मालमत्ता ड्रोन सर्वेक्षणाचा निर्णय ठरला ‘माईलस्टोन’ !

• महापालिका आर्थिक सशक्तीकरणाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल.
• शहरातील मालमत्ता पोहचणार पावणे नऊ लाखांवर.

पिंपरी-चिंचवड (जनमंथन वृत्तसेवा) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक ड्राेनच्या सहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू असून ९५ टक्के सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. या सर्व मालमत्तांना युपीक आयडी क्रमांक टाकून झाले आहेत. १४८ पैकी फक्त ८ गटातील काम बाकी आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात तब्बल २ लाख ५४ हजार नवीन मालमत्ता आढळल्या आहेत.  सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे पावणेनऊ लाख मालमत्ता नाेंदणीकृत हाेणार आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता सर्वेक्षणाचा आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला निर्णय हा महापालिकेच्या इतिहासात ‘माईलस्टोन’ ठरला आहे.

शहरात कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे १८ झोन आहेत. यामध्ये १४८ गटापैकी १४० गटातील ८ लाख ४७ हजार ४८७ मालमत्तांना नंबर टाकून पूर्ण झाले आहेत. ८ गटातील मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सध्यस्थितीत ६ लाख ३५ हजार नाेंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ५ लाख ७७ हजार ७८४ मालमत्तांचे जिओ सिक्वेसिंग झाले आहे. जुन्या आणि नवीन अशा ६० हजार मालमत्तांना नंबर टाकणे बाकी आहे. नाेंदणीकृत नसलेल्या मात्र नंबर टाकून झालेल्या २ लाख ५४ हजार मालमत्ता आहेत. त्यामुळे शहरात सध्यस्थितीत ८ लाख ४७ हजार ४८७ मालमत्ता हाेत आहेत. नंबर टाकून झालेल्या मालमत्तांपैकी ५ लाख ३ हजार ४१ मालमत्तांचे अंतर्गत माेजमाप झाले आहे.

कर आकारणीचे तीन टप्पे
मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. या एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीमार्फत
शहरात अत्याधुनिक ड्राेनच्या सहाय्याने नवीन, वाढीव, वापरात बदल अशा पध्दतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यामध्ये आढळलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी तीन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नव्याने सापडलेल्या मालमत्तांना कर कक्षेत आणण्यात येत आहे. वापरात बदल आणि वाढीव बांधकामांची कर आकारणी दुस-या टप्प्यात हाेणार आहे. तिस-या टप्प्यात यापूर्वीच कर आकारणी झालेल्या मालमत्तांमध्ये फक्त अपडेशन हाेणार आहे. यामध्ये काेणतीही करवाढ हाेणार नाही. 6 लाख 35 हजार मालमत्ताधारकांपैकी ज्यांचा वापरात काेणताही बदल झालेला नाही, त्याची फक्त माहिती अद्यावत केली जाणार आहे. त्यांना काेणतीही नाेटीस दिली जाणार नाही.

५७ हजार मालमत्तांना कर वसुलीची प्रथम नोटीस अन् महापालिकेला मिळणार १४० कोटी
महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत २ लाख ५४ हजार नवीन मालमत्ता सापडल्या आहेत. यामधील सुमारे ५७ हजार मालमत्ता धारकांच्या हरकती, सुचना, तक्रारीची सुनावणी प्रक्रिया चालू झाली आहे. त्यामुळे अशा मालमत्ता धारकांना कर आकारणी संदर्भातील पहिली नाेटीस देण्यात येत असून त्याचे वाटप सुरू आहे. या मालमत्ता धारकांकडे चालू मागणी ५५ काेटी तर थकीत मागणी ८५ काेटी अशी १४० काेटींचा कराची रक्कम येणार आहे.

नोटीस मिळताच ३ कोटी महापालिका तिजोरीत
नव्याने आढळलेल्या मालमत्तांपैकी
प्रत्यक्षात बील तयार झालेल्या मालमत्तांची संख्या १४ हजार ५०० आहे. या मालमत्ता धारकांकडे एकूण ३० काेटी ८४ लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३ काेटी रूपयांचा स्कॅनकाेडच्या आधारे महापालिका तिजोरीत भरणा झाला आहे.

सात ठिकाणी सुनावणी
नव्याने आढळलेल्या, वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल अशा मालमत्ता धारकांसाठी शहरातील महत्वाच्या सात ठिकाणी सुनावणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. क्षेत्रफळात फरक, वापरात बदल अशा करपात्र मुल्यावर परिणाम करणाऱ्या ज्या बाबी आहेत. त्यासाठी सविस्तर सुनावणी घेण्यात येत आहे. तसेच या केंद्रात नागरिकांच्या इंडेक्स टू, नावात दुरूस्ती, माेबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी अपडेट करणे या सारख्या सर्व बाबींचा तत्काळ निपटारा हाेत आहे. सुनावणीसाठी पुन्हा-पुुन्हा हेलपाटे मारण्याची गरज नाही.
स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. यांची सर्व यंत्रणा सात सुनावणी केंद्रात उपलब्ध असून करदात्यांचे किरकोळ प्रश्न ‘ऑन दी स्फाॅट’ निकाली काढले जात आहेत.

आठ गटात सर्वेक्षण प्रगतीपथावर
शहरात कर आकारणी व कर संकलन विभागाने १४८ गट तयार केले आहेत. यापैकी १४० गटातील मालमत्तांना क्रमांक देऊन झाले आहेत. मात्र, आठ गटात रेडझाेन, झाेपडपट्टीचा परिसर यासह विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. झाेपडपट्टीधारकांना युपीक आयडीचे महत्व पटवून देण्यात येणार आहे. त्यांना भविष्यात कशा पद्धतीचा लाभ मिळेल, याची माहिती देण्यात येवून युपीक आयडी क्रमांक देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.