नवी दिल्ली (जनमंथन वृत्तसंथा) : मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानं ईडीकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. ईडीनं बजावलेल्या नऊ समन्स विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या समन्सनुसार केजरीवाल ईडीसमोर हजर का झाले नाहीत, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयानं आज (दि. २० मार्च) विचारला. त्यावर, प्रत्येक समन्सचं उत्तर दिलं असून केजरीवाल हे कधीही ईडीसमोर यायला तयार आहेत. मात्र त्यांना अटक होईल, अशी भीती वाटत असून त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं जावं, अशी मागणी केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात केली. आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायदयाअंतर्गत राजकीय पक्षाचा समावेश होत नसल्यानं केजरीवाल यांना ईडीनं बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे, असं सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितलं. यावर न्यायमूर्ती सुरेख कैट (Justice Surekh Kait) आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन (Justice Manoj Jain) यांच्या खंडपीठानं दोन आठवडयात उत्तर देण्याचे निर्देश ईडीला (Enforcement Directorate) दिले.
