PWD विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताकर सर्विस रुल्स में करने जा रहा बदलाव - Jan Manthan : latest news In Hindi , English
breaking news जयपुर राजस्थान

PWD विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताकर सर्विस रुल्स में करने जा रहा बदलाव

जनमंथन, जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुखिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णय को धता बताकर सर्विस रुल्स में बदलाव की तैयारी चल रही है। दरअसल पीडब्लूडी विभाग में सर्विस रूल्स के मुताबिक़ अधीक्षण अभियंता के स्तर पर कॉमन सिनियरटी होती है। लेकिन विधि विभाग और RPSC की सलाह को भी दरकिनार करने के साथ ही नियमों के विपरीत जाकर सर्विस रुल्स में बदलाव किया जा रहा है। विभाग के मंत्री सचिन पायलट की व्यस्तता का अनुचित लाभ उठाते हुए उन्हें भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि एसीएस वीनू गुप्ता के आदेश पर एमजी माहेश्वरी पीडब्लूडी मंत्री सचिन पायलट से साइन कराने दिल्ली गए थे जहां पायलट ने जल्दबाज़ी में हस्ताक्षर कर दिए।

गौरतलब है कि PWD विभाग में पहले भी 3 बार सर्विस रूल बदलने के प्रयास किए जा चुके हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से पीडब्लूडी को 2 बार फटकार भी लग चुकी है। सरकार के जलदाय विभाग, जल संसाधन, नगरीय विकास, सिंचाई विभाग एवं आवासन विभाग में भी मुख्य अभियंता की पदोन्नति कॉमन वरीयता सूची से ही होती है।

सरकार की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया साल 2015 में इस संबंध में असफल प्रयास कर चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के ही केबिनेट मीमो पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या PWD विभाग बैक डेट में संशोधन करना चाह रहा है। आखिर क्या वजह है विभाग के मुखिया अधिकारी इसमें इतना अति उत्साह दिखा रहे हैं।

Related posts