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गुर्जर आरक्षण : ओबीसी आरक्षण विधेयक-2017 पर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को जगी उम्मीद

जनमंथन, नई दिल्ली। गुर्जर आरक्षण मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। गुर्जरों को आरक्षण के ओबीसी आरक्षण विधेयक-2017 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट की इस रोक को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ओबीसी आरक्षण विधेयक-2017 पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास विधेयक पारित कराने की तमाम शक्तियां है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधेयक को रोका नहीं जा सकता है।

फिलहाल कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत आदेश जारी करेगा। इस राजस्थान सरकार के साथ ही गुर्जर समुदाय में भी राहत की उम्मीद जगी है।

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इससे पहले राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी के बिना पर रोक लगा दी, जो असंवैधानिक है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में पूर्व में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को यथास्थिति रखने के आदेश दिए थे।

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