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January 10, 2019
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राजस्थान सरकार OBC कोटे में देगी गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण, विधानसभा मानसून सत्र में लाया जाएगा विधेयक

जनमंथन, जयपुर। राजस्थान सरकार गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण के वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब राजस्थान सरकार गुर्जरों को ओबीसी कोटे में ही 5 फीसदी आरक्षण देने जा रही है। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से इस पर काम शुरू कर दिया है। इसी मामले में बुधवार को सचिवालय के मंत्रालय भवन में फिर से केबिनेट सब कमेटी की बैठक संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भड़ाना मौजूद रहे। गुर्जर समाज की ओर से राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, समिति प्रवक्ता हिम्मत सिंह और अन्य गुर्जर प्रतिनिधी मौजूद थे।

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बैठक में चर्चा होने के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण ओबीसी (OBC) कोटे में ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओबीसी कोटा का वर्गीकरण कर यह आरक्षण दिया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि विधानसभा मानसून सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा।

संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने ये कहा-

गौरतलब है कि साल 2007 में भाजपा की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने गुर्जरों से आरक्षण का वादा किया था। इस दौरान प्रदेश में गुर्जर आंदोलन ने खूब आग पकड़ी जिसकी आंच ने पूरे देश को झुलसाया था। 2008 में राजस्थान में सत्ता बदली और कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने भी गुर्जरों से आरक्षण का वादा किया। हांलाकि 5 साल गुजरने के बाद भी गुर्जरों ने आरक्षण का स्वाद नहीं चखा। इधर फिर से अब भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार सत्तारुढ है और लगातार गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए मशक्कत कर रही है।

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बता दें कि पहले एसबीसी (SBC) कोटे में 5 फीसदी आरक्षण के विधेयक को विधानसभा में लाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर निरस्त किया तो सरकार की मुश्किलें बढ गई थी। ऐसे में आक्रोशित गुर्जर समाज को देख राजस्थान सरकार ने तुरंत ही ओबीसी कोटे को वर्गीकरण कर गुर्जरों को 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने का वादा कर दिया। हांलाकि सरकार का गुर्जरों से किया यह वादा इतना व्यवहारिक नही हैं। गुर्जरों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने के लिए पहले ओबीसी कोटा बढ़ाया जाना है जो इतना आसान नहीं है।

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