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नए खनन पट्टे होंगे अब 50 साल की अवधि के लिए जारी,केबिनेट ने दी खनिज नीति में संशोधन को मंजूरी

-राज्य केबिनेट में खनिज नीति-2015 में संशोधन को मंजूरी,
-सभी तरह की खानों का किया जाएगा अब आवंटन
-ई-टेंडरिंग से की जायेगी खानों की नीलामी
-काश्तकार की सहमति से ही हो पायेगा खान आवंटन
-जनजातीय क्षेत्र के 1/3 लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता
-खनिज,बजरी आवंटन में भी जनजाति सोसाइटी को दी जाएगी प्राथमिकता
-खान आवंटन के लिए लॉक इन पीरियड की अवधि भी घटाई जाएगी
-2 साल से घटाकर अवधि की जाएगी एक साल
-30 साल से ज्यादा की अवधि वाले खान संचालकों को भी राहत
-31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है अवधि
-नए खनन पट्टे होंगे अब 50 साल की अवधि के लिए जारी

जयपुर : प्रदेश में अब नए खनन पट्टे 50 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे साथ ही खानों की नीलामी ई-टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। राज्य केबिनेट की बैठक में यह फैसले को मंजूरी दी गई है। इसके लिए राजस्थान खनिज नीति 2015 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन विधेयक को 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा बजट-सत्र में पेश किया जाएगा। इस संशोधन के तहत् अब प्रदेश में सभी तरह की खानों का आवंटन किया जा सकेगा। इसके अलावा खानों की नीलामी अब ई-टेंडरिंग के जरिए की जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड ने केबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि खान आवंटन में पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया है।

खनिज नीति में इस नए संशोधन के बाद अब खानों के आवंटन के लिए भू-स्वामी या खातेदार की सहमति भी जरूरी होगी। इसके अलावा आवंटन में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को आवंटन में 1/3 प्राथमिकता दी जाएगी। यही नहीं खनिज और बजरी के आवंटन में भी जनजाति सोसाइटी को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस नए संशोधन के तहत् अब खान आवंटन के लिए लॉक-इन पीरियड को 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके अलावा 30 या 50 साल से ज्यादा की अवधि वाले खाना संचालकों को सरकार ने बडी राहत दी है। ऐसी खानों की अवधि इस संशोधन के तहत् अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है।

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